बजट 2025 पर जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव की प्रतिक्रिया
जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-भाजपा जिलाध्यक् शेषराव यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट का स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बजट को ऐतिहासिक,सर्वस्पर्शी और आम जनता को खुश कर देने वाला बजट बताया। श्री यादव ने सर्वस्पर्शी आम जनता के बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद प्रेषित करते हुए जिले की जनता को बधाई दी।
भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता जनार्दन का बजट है, इससे 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है ये बजट विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है,उन्होंने कहा कि इस बजट में हमारे हमारे गरीब,अन्नदाता,नारी शक्ति और नौजवानों को सशक्त व सक्षम बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार का नया बजट संपूर्ण भारत वर्ष, हर क्षेत्र,हर समाज और वर्ग के विकास को सुनिश्चित करने वाला बजट है। श्री यादव ने बताया कि किसानों के क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट अब ₹3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। किसान क्रेडिट से 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसान लोन की सुविधा मिलेगी। श्री यादव ने बताया कि बजट में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। मेडिकल एजुकेशन और आईआईटी में 75000 सीटें बढ़ाने की घोषणा इस बजट में की गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इस योजना से देश के 100 जिले और 1.70 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि इस बजट में कृषि और अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सौगात देश के नागरिकों को मिली है। श्री यादव ने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया,जो एक ऐतिहासिक निर्णय है,उन्होंने कहा कि बजट प्रस्तावों से देश और उसके विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की झलक दिखाई देती है। श्री यादव ने बताया कि देश के एससी,एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपये तक के लोन की योजना भी लाई गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि इस बजट में न्यू ऐज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए “गिग वर्कर” मतलब जो व्यक्ति फ्रीलांस या अनुबंध के आधार पर काम करता हैं, उनके लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि पहली बार गिग वर्कर का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और फिर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने बताया कि इस बार खेल बजट में 351.98 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि नई प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है। खेल बजट में इस बार अकेले खेलो इंडिया को ही 100 करोड़ का तोहफा दिया गया है। श्री यादव ने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से बहनों को सशक्त बनाने का अभियान चल रहा है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 19 हजार 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है,उन्होंने बताया कि इस बार बजट में युवाओं, स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें सबसे खास घोषणा स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ‘फंड ऑफ फंड्स’ की है, जिसका मकसद उभरते उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर नवाचार को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स के लिए लोन सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। श्री यादव ने बताया कि 500 करोड़ रुपये की लागत से एक विशेष कॉलेज स्थापित किया जाएगा, जहां ए आई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम जनता की समृद्धि और देश के विकास का पूरा रोड मैप प्रस्तुत किया गया है।
बजट 2025 पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे की प्रतिक्रिया
जनमत भास्कर छिन्दवाड़ा:- कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से किसी भी स्तर पर बड़े बदलाव अथवा आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती।भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किए गए बजट की तरह ही इस बार भी केवल आंकड़ो की बाजीगिरी दिखाई है।आंकड़ों के माध्यम से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। आंकड़ों के माध्यम से बहुत बड़े-बड़े दावे किए हैं किन्तु जनता पर इसका कोई भी वास्तविक असर नहीं होगा।
श्री ओकटे ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आगे कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण बजट के दौरान छिन्दवाड़ा जिले को कोई योजना व परियोजना अथवा बजट नहीं दिया गया है यह बड़े ही दुभार्ग्य का विषय है,क्योंकि कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ के नेतृत्व में प्रत्येक बजट के दौरान छिन्दवाड़ा को हमेशा योजनाओं व परियोजनाओं के साथ विशेष पैकेज मिलता था। नकुलनाथ ने अपने कार्यकाल के द्वारा व्यक्तिगत प्रयासों से बजट लेकर आएं,किन्तु इस बार किसी भाजपा सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है। भाजपा के नेता भले ही किसान,युवा,मजदूर व नौकरीपेशा के साथ ही हर वर्ग के लिए बजट को सुनहरा बता रहे हैं किन्तु सच्चाई यही है कि यह बजट केवल आंकड़ों की बाजीगिरी से ज्यादा कुछ नहीं है।
बजट 2025 पर सीए संदीप साव की प्रतिक्रिया
जनमत भास्कर छिंदवाड़ा:-केंद्रीय बजट 2025 एक सुव्यवस्थित खाका प्रस्तुत करता है जो आर्थिक विकास को गति देने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों—ऊर्जा,खनन, शहरी विकास,वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार और कराधान—पर केंद्रित है। सरकार का बुनियादी ढांचे,एमएसएमई और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का संकल्प सराहनीय है।
कृषि और ग्रामीण विकास
“धन-धान्य कृषि योजना” के तहत किसानों, मछुआरों आदि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा,दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय मिशन और कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को सुधारने के लिए विशेष योजना लागू की गई है। यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करेंगे।
एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए बड़े प्रोत्साहन
देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एमएसएमई (सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी कवर को ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया है। स्टार्टअप्स को भी ₹10 करोड़ से ₹20 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी लाभ मिलेगा। उद्य्म पंजीकृत एमएसएमई के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, निर्यात एमएसएमई के लिए ₹20 करोड़ तक के टर्म लोन और ₹10,000 करोड़ के स्टार्टअप फंड से यह क्षेत्र मजबूत होगा। राष्ट्रीय निर्माण मिशन (National Manufacturing Mission) के तहत स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों जैसे पवन टर्बाइन और बैटरी निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
कराधान और वित्तीय सुधार
बजट 2025 में कर क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। टीडीएस/टीसीएस को सरल और तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ किराये पर टीडीएस सीमा ₹6 लाख कर दी गई है। इसके अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश
शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यपुस्तकें और एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित शिक्षा प्रणाली को लागू करने की योजना है। आईआईटी और मेडिकल सीटों में विस्तार से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगले 5 वर्षों में 10,000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में हर जिले में कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित किए जाएंगे,जिससे आम जनता को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सकेगा। जीव-saving दवाओं की सूची में 36 नई दवाओं को शामिल किया गया है, जिससे चिकित्सा सुविधाएं अधिक किफायती बनेंगी।
बुनियादी ढांचे और शहरी विकास
सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये के 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है, जिससे राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 100 स्मार्ट शहरों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया गया है, जो जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं को मजबूत करेगा।
ऊर्जा और औद्योगिक विकास
बिजली क्षेत्र में अंतर-राज्यीय और वितरण सुधारों को बढ़ावा दिया जाएगा। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 100 गीगावाट क्षमता वाले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में देसी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए देनदारी संबंधी शर्तों में भी ढील दी जाएगी। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी में सुधार किया जाएगा, जिससे नौवहन क्षेत्र को गति मिलेगी।
पर्यटन और विमानन क्षेत्र को बढ़ावा
पर्यटन क्षेत्र में 50 प्रमुख स्थलों को राज्यों के सहयोग से विकसित किया जाएगा। उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत 120 नए हवाई अड्डों को जोड़ने की योजना है, जिससे 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को फायदा होगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को बिहार में विकसित किया जाएगा।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और आर्थिक संतुलन
सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित होगा।
निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2025 आर्थिक विकास को गति देने वाला और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर सुधार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। यह बजट विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करता है और अगले पांच वर्षों के लिए सतत आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव रखता है।
